आज मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से लखनऊ में उ0प्र0 श्रमिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष पं0 सुनील भराला ने मिलकर श्रम कल्याण परिषद के किया-कलापों से मा० मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया साथ ही उ0प्र0 की श्रमिकों की आवाज बुलन्द करने तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुये कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुलभ एवं सहज ढ़ग से कैसे श्रमिको के पास पहुंचे इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुयी। मा0 मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों के प्रति सहानुभूति रखते हुये श्रमिकों के हित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाने तथा सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देने का आश्वासन दिया है।
उ0प्र0 श्रमिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष पं0 सुनील भराला ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक श्री दत्तो पन्त ठेंगड़ी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में उ0प्र0 श्रम कल्याण परिषद एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 700 से भी अधिक श्रमिकों को लाभान्वित कराये जाने की योजना है।
मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष उ0प्र0 श्रमिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष पं0 सुनील भराला द्वारा बताया गया कि परिषद द्वारा संचालित योजनओं से अधिक से अधिक पात्र श्रमिक लाभान्वित हो सके इस उददेश्य से परिषद द्वारा सके इस उद्देश्य से परिषद द्वारा संचालित योजनओं में लाभान्वित की जाने वाली धनराशि में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है तथा नई योजनायें भी प्रारम्भ करना प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1965 से लागू अधिनियम में संशोधनों की आवश्यकता को देखते हुये
उ0प्र0 श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965 तथा सम्बन्धित नियमावली में भी सशोधनों प्रस्तावित कराया गया है। उ0प्र0 श्रमिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष पं0 सुनील भराला ने बताया कि श्रम परिषद की आय का स्रोत विभिन्न कारखानों तथा प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को भुगतान न की जा सकी धनराशि को परिषद के खाते में जमा कराया जाना है। परन्तु इस मद में प्राप्त होने वाली धनराशि बहुत नहीं है तथा वर्तमान में परिषद के पास लगभग 7 करोड़ की निधि उपलब्ध है। इस उपलब्ध निधि से प्राप्त होने वाले ब्याज से ही परिषद अपनी योजनायें तथा कार्यकलापों को सम्पन्न करता है।
उ0प्र0 श्रमिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष पं0 सुनील भराला ने बताया कि उ0 प्र0 श्रम कल्याण निधि अधिनियम में अनुदान तथा ऋण के रूप में भी धनराशि प्राप्त कराने की व्यवस्था है। परिषद और अच्छे ढंग कर सके तथा परिषद द्वारा संबन्धित योजनाओं में और अधिक श्रमिक लाभान्वित हो सकें इसके लिये शासन स्तर से भी यदि परिषद को अनुदान प्राप्त होता है तो यह अति उत्तम होगा।
