मेरठ। भाजपा नेताओं में कोरोना संक्रमण के चलते उनकी छह रसोई बंद होने के बाद गुरुवार को सरकारी सामुदायिक रसोई में चार हजार खाने के पैकेट अतिरिक्त तैयार कराए गए। भोजन प्रभारी सीडीओ ईशा दुहन का कहना है कि मांग बढ़ती है तो एक नई रसोई भी खोल दी जाएगी।
दोनों समय के लिए चार हजार पैकेट
मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन ने बताया कि शहर में जिला प्रशासन की ओर से चार स्थानों पर सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही है। भाजपा पदाधिकारियों की ओर से संचालित की जा रही रसोई के बंद होने के बाद बुधवार से कंट्रोल रूम में सूचनाओं के आधार पर तथा सेक्टर मजिस्ट्रेटों की रिपोर्ट के आधार पर दोनों समय के लिए कुल चार हजार खाने के पैकेट अतिरिक्त बनवाए जा रहे हैं। मांग यदि और बढ़ती है तो अभी हमारी रसोई में क्षमता उपलब्ध है। अत्यधिक मांग बढ़ने की स्थिति में जिला प्रशासन एक नई रसोई भी खोलेगा। इसके लिए स्थान भी चिह्नित कर लिया गया है।
जारी किया नया मीनू
लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जा रहा खाना अब आलू-पूड़ी या कढ़ी-चावल तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाने की पूरी थाली मिलेगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए नया मीनू जारी करके जिला प्रशासन को टेंडर जारी करने का आदेश दिया है। मेरठ जिला प्रशासन ने 30 हजार खाने के पैकेट रोजाना तथा सूखे राशन की किट के लिए भी टेंडर मांग लिए हैं।
मांगा गया है टेंडर
एडीएम वित्त सुभाष चंद्र प्रजापति ने बताया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट और सूखे राशन की किट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। उन्होंने बताया कि 30,000 पैकेट प्रतिदिन उपलब्ध कराने के लिए टेंडर मांगा गया है। शासन की ओर से जारी नए मीनू के मुताबिक अब एक दाल, एक सब्जी, घी वाली रोटी या पूड़ी, चावल खाने के पैकेट में दिए जाएंगे। प्रति पैकेट अधिकतम दर 40 रुपये होगी। निविदाएं दैवीय आपदा कार्यालय कलक्ट्रेट में 26 अप्रैल की शाम पांच बजे तक प्राप्त की जाएंगी। जिन्हें 27 अप्रैल 2020 को मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में सुबह 11 बजे खोला जाएगा।
प्रत्येक रसोई की जांच को विशेष अधिकारी
सीडीओ ने सरकारी और निजी संगठनों की ओर से संचालित की जा रही सामुदायिक रसोई में खाने की गुणवत्ता, शुद्धता, साफ सफाई आदि की जांच के लिए प्रत्येक रसोई के लिए विशेष अधिकारी की ड्यूटी लगाई है। तहसील मुख्यालय की रसोई की जांच एसडीएम कर करेंगे, लेकिन ब्लॉक मुख्यालय और शहर में संचालित रसोई की जांच के लिए जिला स्तरीय अफसरों को आदेश दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षक रोजाना खाने की जांच अलग से करते हैं।
जो मांगे उसे सूखा राशन दें : कमिश्नर
कमिश्नर अनीता सी. मेश्रम ने मंडल के सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया है कि चूंकि अब मौसम गर्म होता जा रहा है। लिहाजा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन के खराब होने की आशंका बनी रहेगी। लिहाजा पूरे शहर में नए सिरे से सर्वे करा लिया जाए। जो व्यक्ति अपने घर में खुद खाना बनाना चाहता है उसे सूखा राशन उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए मोहल्लेवार सूखा और तैयार भोजन लेने वाले लोगों की अलग अलग सूची बना ली जाए।
शहर की रसोई में बन रहा खाना
जिला प्रशासन
अतिथि भवन 6000
ओलिविया 15000
बैजल भवन 15000
डिफेंस एन्क्लेव कंकरखेड़ा 9000
अर्धशासकीय
एमडीए पांडवनगर 5000
सीसीएसयू 3000
राधा स्वामी 1700
पीडब्ल्यूडी 200
