सहायता राशि प्रक्रिया अधर में, हजारों मजदूर लाभ से वंचित

लॉकडाउन में मजदुरों को उपलब्ध कराई जानी है एक हजार की राशि

कासगंज। जनपद की नगर निकायों के हजारों मजदूर अभी भी सहायता राशि से वंचित हैं। अभी इन मजदूरों को पहली किश्त तक नहीं मिल सकी है, जबकि अन्य मजदूरों के पास दूसरी किश्त भी आ चुकी हैसहायता राशि को लेकर प्रक्रिया अधर में होने की वजह से मजदूरों में असमंजस बना हुआ है और काफी परेशान हैं। नगर निकायों द्वारा भी सहायता राशि को लेकर प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉ. लवकुश ने सोमवार को बताया कि नगर पालिका कासगंज से 4600 मजदूरों की सूची लगभग एक पखवाडे पूर्व प्रशासन को भेजी थी। प्रशासन ने सर्वे कराया है। कुछ मजदूरों को अपात्र बताकर सूची से निकाल दिया है। शेष मजदूरों को भी लाभ नहीं मिला है। जबकि सूची से हटाए गए मजदूरों के आवेदन क्यों भेजे गए, इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। जबाव दिया जा रहा है, संभवतः उसके बाद ही प्रशासन सूची आगे भेजेगा।

पटियाली तहसीलदार तिमराज सिंह ने बताया कि नगर पंचायत पटियाली की ओर से नौ सौ दिहाड़ी मजदूरों को सहायता राशि के लिए आवेदन पूर्ण कराकर उपलब्ध कराए गए थे। तहसील में सूची आ गई। सूची को लेकर सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। सर्वे पूरा होते ही शासन को अवगत कराया जाएगा। सूची में शामिल सभी पात्रों को सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। नगर पालिका सोरों के अधिशासी अधिकारी संतराम सरोज ने बताया कि सोरों नगर पालिका परिषद से दो सूची में करीब दो हजार दिहाड़ी मजदूरों को शामिल किया गया है। इन मजदूरों के लिए सहायता राशि दिलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पहली सूची के काफी लोगों को सहायता राशि दी जा चुकी है, जबकि दूसरी सूची के करीब तीन सौ लोगों की भी प्रक्रिया को लेकर कार्यवाई चल रही है। जांच प्रक्रिया पूरी होने पर मजदूरों को राशि दी जाएगी। नगर पालिका परिषद गंजडुंडवारा के अधिशासी अधिकारी सीताराम यादव का कहना है कि गंजडुंडवारा क्षेत्र में रहने वाले सहायता राशि के पात्र मजदूरों की सूची तैयार कर प्रशासन को भेजी गई है। नगर निकाय द्वारा सूची में 1600 श्रमिकों को शामिल किया गया है। मजदूरों के आवेदनों की जांच प्रक्रिया जारी है, जांच में जो पात्र सामने आ रहे हैं, उन्हें धनराशि उपलब्ध कराई जा रही हैजबकि अभी काफी मजदूर बंचित हैं, जिनकी जांच जारी है।